0 Comments
मधेसका सात दलका नेता कार्यकर्ताहरु धर्नामा
GenZ आन्दोलनले विधि र प्रक्रियामा राज्य सञ्चालनको माग गरे पनि त्यसलाई बेवास्ता गर्दै मेधश प्रदेशमा राजनीतिक दलहरू अराजकता तर्फ अग्रसर भएका छन् ।
आन्दोलन मार्फत संघीयता संस्थागत गर्ने भूमिका खेलेको मधेश प्रदेशमा मुख्यमन्त्री नियुक्ति प्रकरणले संघीयताको उपहास भएको छ । मुख्यमन्त्री नियुक्ति प्रकरणदेखि प्रदेशसभाका सभामुख विरूद्ध पद अनुकूल आचरण नगरेको प्रस्ताव र प्रदेशसभा सदस्य पद मुक्तका क्रममा राजनीतिक अराजकता देखिएको हो ।
मधेश प्रदेशसभाको राजनीतिक वातावरण बिहीबार साँझ अत्यन्त तनावपूर्ण बन्यो । सभामुख रामचन्द्र मण्डलविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गर्ने प्रयाससँगै प्रदेशसभाभित्र सत्तापक्ष र प्रतिपक्षबीच तीव्र वाकयुद्ध हुँदै हात हालाहालको स्थिति उत्पन्न भयो । ठूलो संख्यामा परिचालित प्रहरी बलले अवस्था नियन्त्रणमा लिन नसकेको भए प्रदेशसभा हलमै हिंसात्मक झडप हुने अवस्था देखिएको थियो ।
प्रदेशसभामा उत्पन्न अव्यवस्थित वातावरणका कारण जनमत पार्टीका संसदीय दलका नेता महेश यादवसहित केही सांसद घाइते भएका छन् । विपक्षी सात दलका सांसदहरू अविश्वास प्रस्ताव दर्ता गर्न सभामुखको कक्षतर्फ जाँदै गर्दा करिब एक घण्टा प्रदेशसभाभित्रै ‘थुनिएका’ थिए ।
‘केही सांसदहरूलाई थुनिएर राखियो । सभामुख गुण्डा शैलीमा प्रस्तुत हुनुभयो,’ कांग्रेस संसदीय दलका नेता कृष्ण यादवको आरोप छ ।
जनमत पार्टीका सांसद चन्दन सिंहले सभामुख मण्डले सांसदमाथि हातपात गरेको आरोप लगाएका छन् । ‘सभामुखविरूद्ध हामी संविधानले दिएको अधिकार प्रयोग गर्दै प्रस्ताव दर्ता गराउन गयौँ । उहाँले सांसद माथि हातपात गर्नुभयो ।’
जनमत पार्टीका नेता यादवका अनुसार लोसपाका जय नुल राईन, उपेन्द्र महतो, रानी शर्मा तिवारी, रुपा यादव, माओवादी केन्द्रका भरतप्रसाद साह, जनमतका महेश यादव, चन्दन सिंह, जसपा नेपालका राजु गुप्ता लगायतका सांसदहरू प्रदेशसभा भवनभित्रै रोकिएका थिए । पछि प्रहरीले उनिहरुलाई सुरक्षा दिई बाहिर निकालेका थिए।
सात दलको अविश्वास प्रस्ताव
सभामुख मण्डलविरुद्ध नेपाली कांग्रेस, जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) नेपाल, माओवादी केन्द्र, एकीकृत समाजवादी, जनमत पार्टी, लोसपा र नागरिक उन्मुक्ति पार्टी — यी सात दलले संयुक्त रूपमा अविश्वास प्रस्ताव दर्ता गरेका हुन् ।
उनीहरूले आरोप लगाएका छन् कि सभामुख मण्डलले नेपालको संविधान २०७२ र प्रदेशसभा कार्य सञ्चालन नियमावली २०७५ का मापदण्डविपरीत प्रदेशसभाको बैठक सञ्चालन गरेका छन् । सभामुखले एक दलको निर्देशनअनुसार सभा सञ्चालन गरी संसदीय मर्यादामाथि आघात पुर्याएको आरोप लगाइएको छ ।
प्रस्तावमा भनिएको छ, सभामुख मण्डलले २२ कात्तिक २०८२ मा कार्यव्यवस्था परामर्श समितिको निर्णयविपरीत विपक्षी दलका संसदीय दलका नेताहरूलाई रोस्ट्रम प्रयोग गर्न नदिई ‘पदअनुकूल आचरण विपरीत’ व्यवहार प्रदर्शन गरेका छन् । त्यसदिन उनले मुख्यमन्त्री र अन्य प्रदेशसभा सदस्यहरूलाई पनि रोस्ट्रम प्रयोग गर्न निषेध गरेका थिए ।
विवादको जरो : मुख्यमन्त्री नियुक्तिको प्रकरण
सभामुख मण्डल एमाले पृष्ठभूमिबाट आएका हुन् । हालको विवादको जरो भने मुख्यमन्त्री सरोजकुमार यादवको नियुक्ति–प्रक्रियासँग गाँसिएको छ ।
२२ कात्तिकमा तत्कालीन मुख्यमन्त्री जितेन्द्र सोनलले विश्वासको मत लिने प्रकृयामा अघि बढ्नु अघि नै राजीनामा दिएका थिए । सोनल संविधानको धारा १६८(२) अनुसार गठबन्धन सरकार गठनको पक्षमा थिए । तर, तत्कालीन प्रदेश प्रमुख सावित्री सुवेदी भण्डारी (एमाले निकट) ले संविधानको धारा १६८(३) का आधारमा एमाले संसदीय दलका नेता सरोजकुमार यादवलाई मुख्यमन्त्री नियुक्त गरिन् ।
यो नियुक्ति प्रक्रियालाई विपक्षी दलहरूले संविधानविपरीत भन्दै कडा विरोध जनाए । उनीहरूले आरोप लगाए — “प्रदेश प्रमुख र सभामुख दुवै एमालेको राजनीतिक निर्देशनमा काम गर्दै एमालेकै मुख्यमन्त्री बनाउन प्रयत्नशील थिए।”
घटनाक्रमको सिलसिला
२२ कात्तिकमा विश्वासको मतको प्रकृयामा प्रवेश गर्नु अघि नै सोनलले राजीनामा दिए । त्यसै दिन साँझ उनको नेतृत्वको गठबन्धनले नयाँ सरकार गठनका लागि प्रदेश प्रमुखलाई संविधानको धारा १६८(२) अनुसार आह्वान गर्न माग गर्दै ज्ञापनपत्र बुझाएको थियो । तर, प्रदेश प्रमुखले सो माग बेवास्ता गर्दै अर्को बिहान (२४ कात्तिक) एमालेका सरोजकुमार यादवलाई मुख्यमन्त्री नियुक्त गरी महोत्तरीको एक होटलमै शपथ खुवाइन् ।
यस घटनाले मधेश प्रदेशको राजनीतिको मैदान ततायो । २४ कात्तिकमै मुख्यमन्त्री र प्रदेश प्रमुखको कार्यालय तोडफोड गरियो। सात दलका सांसदहरू र निवर्तमान मुख्यमन्त्री सोनलको अगुवाइमा विरोध प्रदर्शन भए ।
७५ जना सांसदहरूले मुख्यमन्त्री नियुक्तिको वैधानिकतामाथि अदालतमा रिट दर्ता गरेका छन् । यता प्रदेश प्रमुख भण्डारीलाई पदबाट बर्खास्त गरी सुरेन्द्र लाभ कर्णलाई नयाँ प्रदेश प्रमुख नियुक्त गरिएको छ ।
‘एमालेलाई साइजमा राख्ने’ सात दलको रणनीति
प्रदेश प्रमुख परिवर्तनसँगै सात दलले सभामुख मण्डलविरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव दर्ता गर्ने तयारी गरे । उनीहरूका अनुसार, “सभामुख मण्डलले निरन्तर एमालेको निर्देशनअनुसार सभा सञ्चालन गरेका कारण अब उनलाई पदमुक्त गर्नु आवश्यक” छ ।
हाल मधेश प्रदेशमा सात दलबीच ‘एमालेलाई हरेक संवैधानिक निकायबाट हटाउने अभियान’ चलिरहेको छ । अघिल्ला चरणमा प्रदेश प्रमुख र मुख्यमन्त्री एमालेका थिए, अहिले मुख्यमन्त्री नियुक्ति अदालतमा विवादित छ, र अब सभामुख हटाउने राजनीतिक गणित अघि बढाइएको छ ।
राजनीतिक विश्लेषकहरू भन्छन् — “सभामुख मण्डललाई हटाउने सात दलको प्रयास मधेशमा सत्ताको समीकरण पुनःनिर्माण गर्ने रणनीतिक हिस्सा हो ।”
यी प्रकरणले मधेश प्रदेशमा राजनीतिक अराजकतालाई दर्शाउने विश्लेषक तुलानारायण साह बताउँछन् । संघीयताविरूद्ध प्रश्न उठिरहेको समयमा संघीयताप्रति भरोसा जगाउनुपर्ने काम गर्नुपर्ने दायित्व रहेको बखत वितृष्णा फैलाउने गतिविधि मधेश प्रदेशमै हुनु दुर्भाग्य रहेको उनी बताउँछन् । ‘मधेश प्रदेश संघीयता संस्थागत गर्न योगदान गरेको प्रदेश हो । तर यो प्रणालीप्रति प्रश्न उठिरहेका बेला वितृष्णा बढाउने गरी अराजक गतिविधि यही प्रदेशमा हुनु दुर्भाग्यपूर्ण हो,’ उनले भने ।
केन्द्रीय राजनीतिमा देखापरेका विकृति प्रदेशर्तफ सरेको उनको भनाइ छ । ‘तोडफोड, कुटपिटका घटना केन्द्रीय राजनीतिमा भइरहेका थिए । प्रदेशमा पनि सांसदबीच हातपात कुटपिट हुनु दु:खद हो,’ साहले भने ।
सभामुख मण्डलले पाँच जना सांसदलाई गरे पदमुक्त
सभामुख रामचन्द्र मण्डलले मधेश प्रदेश सभाका पांच जना सांसदलाई पदमुक्त गरेका छन। १० ओटा बैठकमा अनुपस्थित रहेको भन्दै रिषको झोंकमा साँसदहरुलाई पदमुक्त गरेका छन ।
सभामुख मण्डलले पदमुक्त गरेका सांसदहरूमा नागरिक उन्मुक्ति पार्टीकी उर्मिला देवी सिंह, जसपाका मनिषकुमार सुमन, जसपाकै संजय कुमार यादव, जसपा कै सिंहासन शाह कलवार र जसपा कै शारदाशंकर प्रसाद कलवारलाई रहेका छन् ।
उनिहरूलाई पदमुक्त गरिएको सूचना सभामुखले जारी गरेका छन्।
‘संविधानमा मधेश प्रदेश सभा बैठकको अभिलेख अनुसार नेपालको संविधानको धारा १८० यो बमोजिम प्रदेश सभामा लगातार १० (दश) वटा बैठकमा अनुपस्थित रहेका तपशिलमा उल्लेखित माननीय सदस्यहरू मिति २०८२।०७।२७ गते देखि प्रदेश सभा सदस्यबाट पद मुक्त भएको हुँदा निजहरू प्रदेश सभा सदस्यहरुको स्थान रिक्त भएको बेहोरा प्रदेश सभा कार्य सञ्चालन नियमावाली, २०७५ को नियम १८५ बमोजिम सम्बन्धित सबैको जानकारीको लागि यो सूचना प्रकाशित गरिएको छ ।’ सूचनामा उल्लेख गरिएको छ।
निष्कर्ष
मधेश प्रदेशमा पछिल्ला केही सातादेखि उत्पन्न राजनीतिक द्वन्द्व संघीय राजनीति र संवैधानिक अभ्यासकै परीक्षा बनेको छ । दलहरूबीचको अविश्वास, प्रदेश प्रमुख र सभामुखको भूमिकामाथिको प्रश्न, र मुख्यमन्त्री नियुक्तिको विवादले मधेशको राजनीतिक स्थायित्वमा गम्भीर असर पारेको छ ।
प्रदेशसभाको मत विभाजन अब कानुनी व्याख्या र राजनीतिक सहमतिमा निर्भर देखिन्छ । तर यथार्थमा, मधेश प्रदेशको सत्ता संघर्ष अझै समाप्त भएको छैन — बरु, यसले अर्को चरणको राजनीतिक टकरावको संकेत गरिरहेको छ ।
